खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि सिर्फ FCI और राज्य एजेंसियां ही नहीं बल्कि खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया में निजी कंपनियों भी होंगी। Show
केंद्र जल्द ही बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीद के काम में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ निजी कंपनियों को आमंत्रित करेगा। FCI और दूसरी सरकारी एजेंसियों भी खरीदारी करेंगी। खरीद लागत घटाने के लिए निजी कंपनियां आमंत्रित होंगी । केंद्र ने राज्य सरकारों को इस संबंध में चिट्ठी भेजी है। खाद्यान्न, मुख्य रूप से चावल और गेहूं, सीधे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाता है और गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं के तहत इसका वितरण किया जाता है। चावल और गेहूं की खरीद MSP पर होती है। खाद्य सचिव की बड़ी बातें खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि सिर्फ FCI और राज्य एजेंसियां ही नहीं बल्कि खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया में निजी कंपनियों भी होंगी। निजी कंपनियां अधिक कुशलता से खरीद करने में सक्षम है। अगले सत्र से खरीद के लिए निजी कंपनियां भी आमंत्रित होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अनाज सम्मेलन की अपनी यात्रा में उन्होंने पाया कि निजी कंपनियां अधिक कुशलता से खरीद का काम कर रही थीं। अगर निजी कंपनियां मौजूदा एजेंसियों की तुलना में कम लागत पर और अधिक कुशलता से खाद्यान्न खरीदती हैं, तो इसमें सरकार को कोई समस्या नहीं है। खाद्य सचिव ने आगे कहा कि हमने राज्यों को लिखा है कि सरकार एफसीआई और राज्य एजेंसियों के अलावा निजी क्षेत्र को खरीद प्रक्रिया में लाना चाहती है। एफसीआई और अन्य सरकारी एजेंसियां बफर स्टॉक के लिए सालाना लगभग 900 करोड़ टन अनाज की खरीद करती हैं, जबकि 6 करोड़ टन की मांग होती है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार 2 फीसदी से अधिक का आकस्मिक खर्च वहन नहीं करेगी। मुंबई- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अलावा निजी कंपनियां भी अनाजों का भंडारण कर सकेंगी। केंद्र सरकार जल्द ही इस संबंध में इन कंपनियों का आमंत्रित करेगा। इसमें एफसीआई के अलावा राज्य सरकारों की एजेंसी और अन्य कंपनियां होंगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय इस मामले में सभी राज्यों को पहले ही पत्र लिखा है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, केंद्र ने दो बातें कही हैं। पहली तो यह कि राज्य सरकारों द्वारा की गई खरीद पर केवल 2 फीसदी तक ही आकस्मिक खर्च मिलेगा। इससे ज्यादा की जवाबदारी राज्यों की होगी। दूसरा यह खरीद की लागत को कम करने के लिए अगले सीजन से निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी इसमें शामिल करेगा। पांडे ने कहा कि हाल में वे जब अंतरराष्ट्रीय अनाज सम्मेलन में गए थे तो वहां देखा गया कि निजी कंपनियां अधिक कुशलता से खरीद संचालन कर रही थीं। अगर ये कंपनियां मौजूदा एजेंसियों की तुलना में कम लागत पर और अधिक कुशलता के साथ खरीद करती हैं तो सरकार को कोई समस्या नहीं है। एफसीआई और राज्यों की एजेंसियां सालाना 9 करोड़ टन अनाज खरीदती हैं, जबकि मांग 6 करोड़ टन की होती है। Free SSC GD Previous Paper 2 (Held On: 13 Feb 2019 Shift 1)_Hindi 100 Questions 100 Marks 90 Mins Latest SSC GD Constable Updates Last updated on Dec 29, 2022 SSC GD Constable Admit Card Released for the MPR, NWR & WR Region. Before this, the application status was activated for ER, MPR, SR and KKR Region. Earlier, SSC GD Constable Vacancies were increased from 24369 to 45284. SSC GD Constable Admit Cards for all regions will be released soon. The exam will be conducted from 10th January 2023 to 14th February 2023. The candidates who will be appearing in exam must attempt SSC GD Constable Previous Year Papers. The vacancies have been released for the recruitment of GD Constables in various departments like BSF, CRPF, CISF, etc. Candidates applied for SSC GD Constable 2022 till 30th November 2022. Applicants must note that the SSC GD Constable Exam Patternhas also been changed. राष्ट्रीय संस्थान/संगठन
भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI) ‘उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय’ के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। FCI का संगठनात्मक प्रारूपFCI नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय, पाँच आंचलिक कार्यालयों, पच्चीस क्षेत्रीय कार्यालयों और 170 ज़िला कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से अपने कार्यों का समन्वय करता है। FCI के उद्देश्य
खाद्य सुरक्षाखाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO) के अनुसार खाद्य सुरक्षा के मूलतः चार स्तंभ हैं:
FCI द्वारा कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियाँखरीद (Procurement)
वितरण (Distribution)
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली(Revamped Public Distribution System- RPDS)
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली(Targeted Public Distribution System)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013(National Food Security Act)
FCI के पुनर्गठन हेतु समितिखरीद, भंडारण और वितरण के प्रमुख उद्देश्यों में FCI के दोषों को देखते हुए FCI के पुनर्गठन के लिये शांता कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें:
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