उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने पावर कारपोरेशन और उससे सम्बंधित डिस्काम के कार्यों तथा प्रदेश स्तर का लखनऊ में स्थापित 1912 कॉल सेंटर का निरीक्षण किया. यहां उन्होंने बिजली व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन किया और उपभोक्ता हित में नई व्यवस्थाएं बनाईं. उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने और समस्याओं को निपटाने की प्रक्रिया को गम्भीरता से लिया है. Show उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी 05 डिस्काम (पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल एवं केस्को) मुख्यालय के साथ-साथ उ.प्र. पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन पर 24 घंटे (24×7) संचालित होने वाले कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क को शीघ्र स्थापित कराया जाए, जहां पर उपभोक्ता कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करायेगा और समस्याओं का निपटारा होगा. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी डिस्काम के मुख्यालय पर 24 घंटे संचालित किये जाने वाले कमान्ड और कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है. इससे उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनने एवं उनके समाधान के लिए त्वरित प्रयास किये जाएंगे. इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है जो कि आज से प्रारम्भ हो जायेगी. उन्होंने कहा कि डिस्काम स्तर पर उपभोक्ताओं की जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पायेगा, उसका समाधान ऊर्जा मंत्री की निगरानी में प्रदेश स्तर पर शक्ति भवन में स्थापित होने वाले कमान्ड और कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा. इस पूरी व्यवस्था को ऊर्जा शक्ति का नाम देते हुए ऊर्जा मंत्री शर्मा ने बताया कि प्रत्येक डिस्काम स्तर पर 24 घंटे चलने वाली कई टेलीफोनों से युक्त टोल फ्री व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है. उन्होंने उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि अपनी समस्याओं के शत प्रतिशत हल के लिए उन नम्बरों पर सम्पर्क करें. डिस्काम स्तर पर किये गये प्रयास के बाद अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, तो राज्य स्तर की व्यवस्था जो लखनऊ में स्थापित की गयी है उसके टेलीफोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ट्विटर हैण्डल और ई-मेल आईडी के माध्यम से शिकायत की जा सकती है. उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतों को गम्भीरता से लेने के लिए ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं. लखनऊ, राज्य ब्यूरो। बिजली खपत की तुलना में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने और लाइनलास (हानियां) कम करने के लिए अब सरकार और सख्ती करने जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के घर पर भी मीटर लगाने का निर्देश ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने दिया है। शक्ति भवन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ प्रदेशभर के डिस्काम की समीक्षा करते हुए दो टूक कहा कि विभाग के माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं, अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। UP News: होमगार्ड जवानों को स्थापना दिवस मिल सकता है भत्ते का उपहार, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ऐलान यह भी पढ़ेंबिजली विभाग के शक्तिभवन मुख्यालय में शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान और व्यवस्था की बेहतरी के लिए अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें, जिससे लोगों को इसका जल्द लाभ मिले। अन्य राज्यों की भी बिजली व्यवस्था की तकनीक का अध्ययन किया जाए कि कैसे वहां लाइनलास कम किया गया है और लोगों को बेहतर आपूर्ति मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक डिस्काम यह सुनिश्चित करे कि जितनी बिजली दी जा रही है, उतनी राजस्व वसूली भी हो। अधिकारी-कर्मचारी ईमानदारी के साथ अपना काम करें। प्रत्येक फीडर और ट्रांसफारमर स्तर तक निगरानी करने व सुरक्षात्मक मरम्मत समय पर करने के निर्देश दिए। Mainpuri Bypoll: केशव मौर्य का शिवपाल पर पलटवार, कहा- साइकिल पंक्चर कर गालियों का जवाब देगी मैनपुरी की जनता यह भी पढ़ेंकहा कि बेहतर व्यवस्था के लिए सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना होगा। समय-समय पर पेट्रोलिंग भी जाए। सामंजस्य बनाने के लिए नीचे स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक करें। सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग, समय पर सही बिलिंग और समय पर कनेक्शन देने के लिए निर्देशित किया। कहा कि उपभोक्ताओं के मीटर की औचक जांच भी कराई जाए। यह काम अवर अभियंता और सुपरवाइजर करें। ट्रांसफारमर जलने पर संबंधित अधिकारी होंगे जवाबदेह : ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ट्रांसफारर्मर का जलना बहुत बड़ी समस्या बन गई है। ट्रांसफारमर जलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए और सभी डिस्काम इसका सख्ती से पालन कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि ट्रांसफारमरों की क्षमता वृद्धि की जाए। ट्रांसफारमर को नजदीकी केंद्र पर सुरक्षित तरीके से रखा जाए, जिससे कि उसकी सप्लाई में कम समय लगे। RSS के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, धर्मनिरपेक्षता के मायाजाल में सांप्रदायिक ठहराए गए भारत के हिंदू यह भी पढ़ेंपूर्वांचल को 60 लाख और मध्यांचल को 50 लाख नए कनेक्शन का लक्ष्य : मुख्य सचिव ने कहा कि आबादी के हिसाब से बिजली कनेक्शन कम हैं। सभी को कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने पूर्वांचल में 60 लाख और मध्यांचल में 50 लाख नए कनेक्शन बढ़ाने का लक्ष्य विभाग को सौंपा। कहा कि बिल की वसूली के लिए अधिशासी अभियंताओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को सफल बनाने के लिए प्रचार-प्रसार कराएं। इस अभियान में ग्राम प्रधानों को भी जोड़ें। Lucknow: पुल निर्माण में उड़ रहीं प्रदूषण के नियमों की धज्जियां, दो कंपनी से मांगा जवाब यह भी पढ़ेंमुख्य सचिव ने कहा कि ऊर्जा विभाग सेवा देने वाला विभाग है और जनता को सबसे अच्छी सेवा देना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस कार्ययोजना बनाएं। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने कहा कि विभाग भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रहा है। संलिप्त पाए गए अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। UP News: प्रतापगढ़ के सीओ हत्याकांड में आरोपित मंजीत यादव को 9 साल बाद हाई कोर्ट से मिली जमानत यह भी पढ़ेंराजस्व वसूली को बढ़ाने, लाइन हानियों को कम करने, कभी बिल न देने वाले उपभोक्ताओं से वसूली और शत-प्रतिशत बिलिंग के लिए बिजली कंपनियों के साथ एमओयू हो चुका है। इसी के आधार पर अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। बैठक में उप्र वितरण और उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक पी. गुरु प्रसाद, पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार और सभी डिस्काम के प्रबंध निदेशक उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री कौन?यूपी के ऊर्जा मंत्री की दो टूक- बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के घर भी लगेंगे मीटर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिजली विभाग के माफिया और भ्रष्ट अफसरों पर हो सख्त कार्रवाई।
ऊर्जा मंत्री कौन है 2022?ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की ताज़ा ख़बर, ब्रेकिंग न्यूज़ In Hindi - NDTV India.
भारत में वर्तमान में ऊर्जा मंत्री कौन है?श्री भारतेन्द्र सिंह है।
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन क्या है?मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के साथ प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्रियों सहित 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा 20 राज्यमंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। इस तरह नये मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल 52 मंत्री शामिल हुये है। योगी मंत्रिमंडल में 28 मार्च 2022 को विभागों का बंटवारा किया गया।
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