जैसा की हम सब जानते हैं, हमारे भारत में शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जो कि ब्रिटेन से प्रेरित है तथा इसमें दो प्रकार के प्रमुख होते हैं- Show
 प्रधानमंत्री के पद को समझने के लिए हमें निम्न 2 अनुच्छेदों को समझना भी जरूरी है-
प्रधानमंत्री की नियुक्ति-प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में बहुमतजैसा कि पढ़ चुके हैं बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है; अब हम समझते हैं कि यह बहुमत कितना होना चाहिए? लोकसभा में आधे से ज्यादा या कहें की 50%+1 मत प्राप्त करने वाले दल को बहुमत प्राप्त दल कहा जाता है। न्यूनतम आयुक्यूंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है; इसीलिए प्रधानमंत्री पद के न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु के बराबर यानि 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। हमारी संसदीय व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से चुने गए उम्मीदवार (नेता) की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति पद की तरह ही प्रधानमंत्री भी कितनी भी बार बना जा सकता है। संविधान में इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। शपथभारत के राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता संबंधी शपथ दिलाते हैं। कार्यकाललोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है इसीलिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष कहा जाता है। जबकि वास्तविक रुप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (इच्छानुसार) होते हैं यानि जब तक प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त होता है राष्ट्रपति इन्हें प्रधानमंत्री के रुप में कार्य करने देते हैं। त्याग-पत्रप्रधानमंत्री अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। वेतनवैसे तो प्रधानमंत्री को संसद के अन्य सांसदों जितना ही वेतन मिलता है; परंतु प्रधानमंत्री को मिलने वाले भत्ते बाकी सांसदों से अधिक होते हैं। जोकि प्रधानमंत्री को अन्य सांसदों से अलग बनाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में राष्ट्रपति लोक सभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करते है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जब लोकसभा में किसी एक दल या घटक को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है जो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा, संसद के बाहर से भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री पद पर की जा सकती है, परन्तु बाहरी व्यक्ति को पद ग्रहण करने की तिथि से 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना अनिवार्य होता है अन्यथा उसे अपने पद से हटाना पडता है। प्रधानमंत्री के कार्यों और शक्तियों का वर्णन‘प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन इन शीर्षकों के आधार पर किया जा सकता है 1. संसदीय शासनसंसदीय प्रणाली में शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रीपरिषंद् में निहित होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री को ‘‘मंत्रिमण्डल रूपी नाव का मल्लाह कहा जाता है।’ ‘प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन इन शीर्षकों के आधार पर किया जा सकता है -
2. मंत्रिपरिषद् तथा मंत्रीमण्डलमंत्रिपरिषद् तथा मंत्रीमण्डल जैसे शब्दों का प्रयोग, पा्रय: एक दूसरें के लिए कर लिया जाता है।। वास्तविकता में ऐसा नहीें है। संविधान के 44 वें संशोधन से पूर्व मंत्रिमण्डल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीे किया गया था। हम मंत्रिपरिषद् तथा मंत्रीमण्डल में अंतर जाने जो इस प्रकार है : मंत्रिपरिषद् में सभी प्रकार के मंत्री होते है जैसे कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री जबकि मंत्रिमण्डल में केवल वरिष्ठ मंत्री होते हैं।इसमें मंत्रियों की संख्या 15 से 20 के बीच होती है जबकि मंत्रीपरिषद में 70 से भी अधिक मंत्री हो सकते है। सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक कभी-कभी ही होती है। दूसरी आरे मंत्रीमण्डल की बैठक आवश्यकतानुसार बार-बार होती रहती है। सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण मंत्रिमण्डल ही करता है न कि मंत्रिपरिषद्। इस प्रकार मंत्रिमण्डल मंत्रिपरिषद् के नाम से ही कार्य करता है तथा उसी की ओर कार्य करता है। 3. मंत्रिमण्डल के कार्य एवं शक्तियांमंत्रिमण्डल की शक्तियां विशाल तथा जिम्मेदारियां अनेक है। राष्ट्रपति की सभी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल करता है। मंत्रिमण्डल देश की आंतरिक एवं विदेशी नीति के निर्धारण संबंधी सभी प्रमुख निर्णय लेता है। लोगों को बेहतर जीवन की परििस्थ्ंतियां उपलब्ध कराने के लिए भी मंत्रिमण्डल नीतियां निर्धारित करता है। यह राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखता है। सरकार द्वारा किए जाने वाला सारा खर्च तथा आवश्यक राजस्व जुटाना इसकी जिम्मेदारी है।राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए जाने वाले अभिभाषण की विषय वस्तु भी मंत्रिमण्डल तैयार करता है। जब संसद का अधिवेशन से न हो रहा हो, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करवाने का दायित्च भी इसी पर है। प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिमण्डल की सलाह पर राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है। संसद के कार्यक्रम की रूप रेखा भी मंत्रिमण्डल द्वारा तैयार की जाती है। 4. मंत्रियों का उत्तरदायित्वहम पहले पढ चुके हैं कि राष्ट्रपति को परामर्श तथा सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। संविधान के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद काल तक अपने पद पर बने रहते हैं। परन्तु वास्तव में वे लोक सभा के प्रति उत्तदायी है और लोक सभा ही उन्हें हटा सकती है। वस्तुत: यह संविधान में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद् केवल लोक सभा के प्रति उत्तदायी है, दोनो सदनों के प्रति नहीं। मंत्रिपरिषद् उत्तरदायित्व संसदात्मक सरकार का एक आवश्यक लक्षण है। मंत्रिपरिषद्ीय दायित्व के सिद्धांत के दो आयाम है: सामूहिक उत्तरदायित्च तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्च ।5. सामूहिक उत्तरदायित्व -हमारे संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप में लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस का वास्तव अर्थ यह है कि मंत्री लोक सभा के प्रति व्यक्तिगत रूप से ही उत्तरदायित्व नही अपितु सामूहिक रूप से भी हैं। सामूिहक उत्तरदायित्व के दो निहित अर्थ हैं। पहला यह कि मंत्रिपरिषद् का प्रत्येक सदस्य मंत्रीमण्डल के प्रत्येक निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद रूपी मेहराब की आधारशीला कहा जाता है यदि वह एक शीला न रहे तो समूचा मंत्रिपरिषद ध्वस्त हो जाता है।प्रधानमंत्री की स्थिति उस नाविक के समान होती है जिसके सहारे मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्य इकट्ठे तैरते हैं तथा इकट्ठे डूबते हैं। जब मंत्रीमण्डल द्वारा को निर्णय से मंत्री को बिना किसी झिझक के उसका समर्थन करना होगा। यदि को मंत्री, मंत्रिमण्डल के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसके लिए केवल एक विकल्प बचता है कि वह मंत्रीपरिषद् से त्यागपत्र दे। सामूहिक उत्तरदायित्व का स्तर यह है कि मंत्री सरकार के साथ मतदान करें, यदि प्रधानमंत्री आग्रहपूर्वक कहे तो उसका समर्थन करें और बाद में ससंद में या अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने निर्णय की आलोचना को इस आधार पर रद्द न करें कि वह इस निर्णय से सहमत नहीं था। दूसरा यह कि प्रधानमंत्री के विरूद्ध अविश्वास का पारित होना समूचे मंत्रिपरिषद् के विरूद्ध अविश्वास है। इसी प्रकार, लोक सभा में किसी सरकारी विधेयक या बजट के विरूद्ध बहुमत होना, सारे मंत्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास है न कि केवल विधेयक प्रस्तावित करने वाले के विरूद्ध़। प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं?यह निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जायेगा और वह उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। वह मंत्री परिषद् की बैठक की अध्यक्षता भी करता है और अपनी मर्जी के हिसाब से निर्णय बदल भी सकता है। किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है।
प्रधानमंत्री की क्या क्या भूमिका है?भारतीय संविधान के अनुसार, प्रधानमन्त्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद् का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है।
राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है?विधायी शक्तियां
राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत, सत्रावसान करना एवं लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी रखता है। नए राज्यों के निर्माण राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधित विधेयक, धन विधेयक या संचित निधि से व्यय करने वाला विधेयक एवं राज्य हित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं होते हैं।
राष्ट्रपति से बड़ा कौन होता है?भारत का प्रधानमंत्री देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है. भारत के राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद होता है. 3. भारत का प्रधान मंत्री कैबिनेट और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है.
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प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या होती है? - pradhaanamantree kee shaktiyaan kya kya hotee hai?
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