संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
इस Editorial में The Hindu, The Indian Express, Business Line आदि में प्रकाशित लेखों का विश्लेषण किया गया है। इस लेख में संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार, यथास्थान टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल किये गए हैं। Show
संदर्भभारत का संविधान न तो ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ और न ही यह किसी धर्म संहिता पर आधारित है। भारत के लोगों के संकल्प की प्रतिनिधि संस्था ‘संप्रभु संविधान सभा’ ने संविधान का निर्माण किया है, जिसकी प्रस्तावना ने हमारी आगे की दिशा तय की। संविधान सभा में काफी सोच-विचार और बहस-मुबाहिसे के बाद शासन की संसदीय व्यवस्था चुनी गई। केंद्र व राज्य दोनों ही स्तर पर शासन की संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत केंद्र में तथा अनुच्छेद 163 और 164 के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया गया क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में अधिक मुफीद और कारगर थी। इसका चयन करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व की जगह जवाबदेही को महत्त्व दिया, परंतु वर्तमान में राजनीतिक दलों का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना रह गया है। विधायी सदनों का कामकाज काफी लंबे समय से घटा है। बहस की गुणवत्ता लगातार घटी है। राजस्थान विधानसभा इस तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है। इन घटनाओं से कुछ विशेषज्ञों ने भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया है। इस आलेख में संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। संसदीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य
सरकार के गठन की प्रक्रिया
संसदीय प्रणाली की विशेषताएँ
संसदीय शासन व्यवस्था के दोष
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से तात्पर्य
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएँ
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष
संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण
भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में विभेद
प्रश्न- संसदीय व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की तुलनात्मक विवेचना कीजिये साथ ही भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने के कारणों का उल्लेख कीजिये। भारत में सरकार को संसदीय के रूप में जाना जाता है क्यों?संसदीय प्रणाली एक राज्य की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता को प्राप्त करती है, और विधायिका (संसद) के प्रति जवाबदेह होती है। कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा बनती है। भारत में, कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए।
संसदीय व्यवस्था वाली सरकार क्या होती है?संसदीय प्रणाली, सरकार का लोकतांत्रिक रूप है जिसमें संसद (विधायिका) में सबसे बड़े प्रतिनिधित्व वाली पार्टी (या पार्टियों का गठबंधन) सरकार बनाती है, उसका नेता प्रधानमंत्री या कुलपति बनता है। प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट के लिए नियुक्त संसद के सदस्यों द्वारा कार्यकारी कार्यों का उपयोग किया जाता है।
भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है कैसे?मंत्रिमंडल में कार्यकारिणी शक्तियां होने की वजह से संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसदीय प्रणाली और अनुच्छेद 163 और 164 राज्य में संसदीय प्रणाली के बारे में है। नाममात्र का और वास्तविक प्रमुखः राज्य का प्रमुख औपचारिक पद पर होता है और वह नाममात्र का कार्यकारी होता है।
संसदीय सरकार की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएँ हैं?भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं:. नाममात्र और वास्तविक अधिकारी - ... . अधिकांश पार्टी नियम - ... . सामूहिक जवाबदेही - (यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया) ... . राजनीतिक समरूपता ... . दोहरी सदस्यता ... . प्रधान मंत्री का नेतृत्व ... . निचले सदन का विघटन ... . गुप्तता. |