124 के का मतलब क्या होता है? - 124 ke ka matalab kya hota hai?

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स्टोरी हाइलाइट्स

• राष्ट्रपति और राज्यपाल से जुड़ी है IPC की धारा 124
• अंग्रेजी शासनकाल में लागू हुई थी आईपीसी

Indian Penal Code: भारतीय दंड संहिता की धाराएं कई पदों को परिभाषित करने के साथ-साथ उनके बारे में जानकारी भी देती हैं. इसी तरह से आईपीसी (IPC) की धारा 124 (Section 124) राष्ट्रपति और राज्यपाल (President and Governor) को अपनी शक्ति का प्रयोग (Use of power) करने या उसमें बाधा डालने (obstruct) के मकसद से उन पर हमला (Assaulting) करने के संबंध में प्रावधान करती है. आइए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 124 इस बारे में क्या कहती है?

आईपीसी की धारा 124 (Indian Penal Code Section 124)
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 124 (Section 124) में किसी विधिपूर्ण शक्ति (Lawful power) का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित (Blocked) करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल (President and Governor) आदि पर हमला करने के संबंध में बताया गया है. IPC की धारा 124 के अनुसार, जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों (Lawful powers) में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने (to induce or compel) के आशय से, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सदोष अवरोध (Wrongful restraint) करेगा, या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन (Display of criminal force) द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न (Attempt to terrorize) करेगा. तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास (Imprisonment) से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित (Punished) किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय (Punishable with fine) होगा.

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क्या होती है आईपीसी (IPC)
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक (Citizen) द्वारा किये गये कुछ अपराधों (certain offenses) की परिभाषा (Definition) और दंड (Punishment) का प्रावधान (Provision) करती है. आपको बता दें कि यह भारत की सेना (Indian Army) पर लागू नहीं होती है. पहले आईपीसी (IPC) जम्मू एवं कश्मीर में भी लागू नहीं होती थी. लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहां भी आईपीसी लागू हो गई. इससे पहले वहां रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती थी.

अंग्रेजों ने लागू की थी IPC
ब्रिटिश कालीन भारत (British India) के पहले कानून आयोग (law commission) की सिफारिश (Recommendation) पर आईपीसी (IPC) 1860 में अस्तित्व में आई. और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के तौर पर 1862 में लागू किया गया था. मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं. इसका खाका लॉर्ड मेकाले (Lord Macaulay) ने तैयार किया था. बाद में समय-समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे हैं.

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नई दिल्ली: कानून की वह धारा जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी नहीं बच सके. उन पर भी इस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और मुकदमा चलाया गया. यह धारा आज भी है. सबसे पहले इस धारा का इस्तेमाल अंग्रेजों ने उन भारतीयों के खिलाफ जो उनकी हुकूमत को चुनौती देते थे. एक बार फिर यह धारा चर्चाओं में है. यह धारा है, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 124 ए. आइए जानते हैं इससे जुड़ी खास बातें.

कितना पुराना है ये कानून

जब देश गुलाम था. अंग्रेजों की हुकूमत थी. तब अंग्रेज इस कानून को भारत में लाए थे. इस कानून का मकसद था उन लोगों को रोकना जो अंग्रेजों को चुनौती देते थे. भारत में सबसे पहले ये कानून 1860 में आया. जिसे 1870 में इसे आईपीसी एक्ट में शामिल किया गया.

क्या है ये कानून

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धारा 124 ए के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं या इस तरह की गतिविधि में लिप्त रहते हैं. उस समय जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे, अंग्रेज उन पर इस धारा के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लेते थे. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने इस कानून का सहारा लेकर हजारों क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया और मुकदमा चलाया.

लेख लिखने पर महात्मा गांधी और तिलक को सुनाई गई थी सजा

इस धारा के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि लोकमान्य बालगंगाधर तिलक को भी सजा सुनाई गई. 1908 में लोकमान्य तिलक को 6 साल की सजा सुना दी गई, उनका दोष ये था कि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक लेख लिखा था. गांधी जी को भी लेख लिखने को लेकर अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

आजादी के बाद इस कानून में हुए संशोधन

1947 में आजादी मिलने के बाद से ही इस कानून को लेकर सवाल उठने लगे. कानून को लेकर कई विद्वानों से राय ली गई. इस धारा के विभिन्न सेक्शनों को लेकर विचार मंथन किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेकर कई बार अपनी राय भी जाहिर की. 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नारेबाजी करना देशद्रोह के दायरे में नहीं आता है.

धारा 124 ए राजद्रोह का कानून है

दरअसल, यह एक राजद्रोह का कानून है. जो 124 ए के तहत आता है. इस धारा के अंर्तगत कोई व्यक्ति जब देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है. वहीं, सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या इसका का समर्थन करता है और राष्ट्रीय चिन्हों का अनादर करने के साथ संविधान के अपमान की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी इसी कानून के तहत एक्शन लिया जाता है.

सजा का प्रावधान

इस कानून का दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है.

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