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The amendment does not, however, extend the period of reservation of the 2 Lok Sabha seats and seats in State Legislative Assemblies reserved for members of the Anglo-Indian Community and thus the practice of nominating two members of the Anglo-Indian community by the President of India under the recommendation of the Prime Minister of India was effectively abolished.
Legislative history[edit]The Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Bill, 2019 was introduced in the Lok Sabha on 9 December 2019 by Ravi Shankar Prasad, Minister of Law and Justice. The bill sought to amend Article 334 of the constitution. The bill was unanimously passed by the Lok Sabha on 10 December 2019 with 355 votes in favour and 0 votes against. [Citation Needed, broken link] [5] The bill was then tabled in the Rajya Sabha and was also passed unanimously on 12 December 2019 with 163 votes in favour and 0 votes against.[6] The bill received assent from the President of India, Ram Nath Kovind, on 21 January 2020 and was notified in The Gazette of India on the next day. The amendment came into effect on 25 January 2020. The amendment objective is to encourage economic activities of cooperatives which in turn help progress of rural India. It is expected to not only ensure autonomous and democratic functioning of cooperatives, but also the accountability of the management to the members and other stakeholders.[100] 98 To insert Article 371J in the Constitution[101] 2 January 2013 To empower the Governor of Karnataka to take steps to develop the Hyderabad-Karnataka Region.[101] 99 Insertion of new articles 124A, 124B and 124C. Amendments to Articles 127, 128, 217, 222, 224A, 231.[102] 13 April 2015[103] The amendment provides for the formation of a National Judicial Appointments Commission. 16 State assemblies out of 29 States including Goa, Rajasthan, Tripura, Gujarat and Telangana ratified the Central Legislation, enabling the President of India to give assent to the bill.[104] The amendment is in toto quashed by Supreme Court on 16 October 2015. 100 Amendment of First Schedule to Constitution[105] 1 August 2015 Exchange of certain enclave territories with Bangladesh and conferment of citizenship rights to residents of enclaves consequent to signing of Land Boundary Agreement (LBA)Treaty between India and Bangladesh.104 वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है?104 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और एससी और एसटी के लिए आरक्षण को दस साल तक बढ़ा दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 'आंग्ल भारतीय' समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है।
104 वां संविधान संशोधन क्या है Drishti IAS?यह भारतीय संविधान का 104वां संसोधन था। इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जानतयों एवं जनजानतयों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढा दिया गया था। इससे पहले इस अरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2020 थी।
105 संविधान संशोधन क्या था?राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी है, जो राज्यों को अपने यहां सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) की पहचान करने का अधिकार देता है। इस संशोधन को संसद में 11 अगस्त को सर्वसम्मति से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के सामने पेश किया गया था।
106 वां संविधान संशोधन कौन सा है?Notes: 106वां संविधान संशोधन 22 मई 2006 को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया। पारित होने के लिए लोकसभा में विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी। विधेयक 18.05.2009 को 14 वीं लोक सभा के विघटन पर समाप्त हो गया।
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