राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन कितने हैं? - raajasthaan mein petroliyam besin kitane hain?

वहां से नजदीकी रिहाइशी बस्ती करीब चार किलोमीटर दूर है. बालू के अंतहीन टीलों के बीच ग्लास फाइबर के छोटे-से केबिननुमा दफ्तर में बैठे हार्ले डेविडसन खुश दिखने की कोशिश करते हैं. इतने खुश कि दफ्तर में मशीन से निकली बेहद मीठी काफी भी मजे से गटक जाते हैं.

दुनिया भर में मशहूर मोटरसाइकिल ब्रांड जैसे नाम वाला कनाडा का यह बाशिंदा राजस्थान के थार इलाके के बाड़मेर में कुछ माह पहले सातवीं बार केर्न इंडिया के लिए खुदाई करने पहुंचा तो उसे तेल का खजाना मिल गया. डेविडसन मुस्कराते हुए कहते हैं, “हमारी मेहनत का मीठा फल मिल गया है.” वे कुएं के ऊपर महज पांच लोगों के पहुंचने के लायक एक छोटे-से प्लेटफॉर्म पर चढ़ते हैं और मॉनिटर की ओर इशारा करते हैं. नंगी आंखों से तो उस पर कुछ हरी लाइनें चमकती दिखती हैं. डेविडसन के मुताबिक, गहराई, गर्मी और दबाव का ब्योरा देने वाली ये लाइनें किसी शायरी की तरह दिलकश हैं. वे उम्मीद जताते हुए कहते हैं, “वहां हमें तेल भी मिलेगा.”

डेविडसन ने जिन सात जगहों पर ड्रिल किया, उसमें एक कुआं केर्न इंडिया के लिए है. 2016 के मध्य तक उसकी योजना ऐसे 450 ड्रिल करने की है जिसमें डेविडसन की जैसी 17 रिग यानी खुदाई मशीनें लगेंगी. सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो बाड़मेर अपने सात तेल क्षेत्रों मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, रागेश्वरी, शक्ति, सरस और बाड़मेर हिल के साथ बॉम्बे हाइ से बड़ा हो जाएगा. आज बाड़मेर में 11 रिग ड्रिल कर रहे हैं. बॉम्बे हाइ 1974 के बाद 584 कुओं से तेल के प्यासे देश को कुछ राहत दे पाया था. केर्न इंडिया के सीईओ पी. इलांगो कहते हैं, “हम हर साल औसतन 150 से 200 कुएं खोदने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं.” अनिल अग्रवाल की लंदन स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध धातु और खनन कंपनी वेदांता रिसोर्सेज अपने भारतीय सहयोगी सेसा स्टरलाइट के जरिए केर्न इंडिया में 59 प्रतिशत शेयर की मालिक है.

केर्न इंडिया पिछले 15 साल में बाड़मेर में 201 कुएं सफलतापूर्वक खोद चुकी है. इनसे रोज 1,96,000 बैरल तेल निकलता है जो तीन साल में 3,00,000 बैरल रोजाना तक पहुंच सकता है, जबकि बांबे हाइ से 280,000 बैरल रोजाना निकलता है. इससे बॉम्बे हाइ की ऑपरेटर ओएनजीसी को कोई बड़ा झटका नहीं लगने वाला क्योंकि केर्न के बाड़मेर ब्लॉक में उसके 30 फीसदी शेयर हैं. केर्न की देश के सात तेल और गैस ब्लॉक में हिस्सेदारी है लेकिन राजस्थान में इसका सबसे बड़ा दांव है. केर्न के अगले कुछ वर्षों में 3 अरब डॉलर के योजनागत ऑपरेशन खर्च में करीब 80 फीसदी इन्हीं ब्लॉक्स पर खर्च होने वाला है.

महत्वाकांक्षी योजना
बाड़मेर का उत्पादन बढ़ाने के लिए केर्न ने पेट्रोलियम मंत्रालय से समेकित ब्लॉक विकास योजना (आइबीडीपी) की मंजूरी ले ली है. मंत्रालय ने यह नया नीतिगत फैसला लिया है ताकि कंपनियों के तेल और गैस क्षेत्र की खोज से उत्पादन के स्तर पर जल्दी जाने में सहूलियत हो. इस योजना के मुताबिक, केर्न को 450 कुएं खोदने की इजाजत मिली है जिनमें 100 में तेल की तलाश की जाएगी और 350 में क्षेत्र विकसित किया जाएगा. इलांगो ने बाड़मेर का कामकाज युवा रिजर्वायर इंजीनियर सुनीति भट्ट के जिम्मे दे रखा है.

पर केर्न के रास्ते में कुछ बाधाएं भी हैं. सरकार ने बाड़मेर घाटी में केर्न को छोड़े गए क्षेत्र फिर से देने से मना कर दिया है. करार की शर्तों के मुताबिक, केर्न ने उन क्षेत्रों को छोड़ दिया जहां उसे तेल नहीं मिला. लेकिन अब वह सरकार से उन क्षेत्रों को फि र से खोज अभियान के लिए लेना चाहती है. यह इलाका करीब 8,000 वर्ग किमी का है. इन छोड़े गए ह्नेत्रों से तैयार दो ब्लॉक्स के लिए हाल ही निविदाएं मंगाई गईं.

पेट्रोलियम मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल को बेचने के अग्रवाल के प्रस्ताव पर भी मौन है. केर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज और एस्सार ऑयल जैसी भारतीय रिफाइनरियों को मानक कीमत से करीब 15 फ ीसदी रियायत पर कच्चा तेल बेच रही है. मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि मई में आम चुनावों के बाद ही इस पर कोई नीतिगत फैसला हो सकता है. फि लहाल भारत सिर्फ  सवंद्र्धित उत्पाद का ही निर्यात करता है, कच्चे तेल का नहीं.

अग्रवाल के लिए एक दूसरा बड़ा सिरदर्द भी है. सरकार केर्न के बाड़मेर और रावा ब्लॉक में उत्पादन में हिस्सेदारी के प्रस्ताव पर भी कुंडली मारे बैठी है. बाड़मेर के लिए मूल करार 2020 में खत्म हो जाएगा. इलांगो कहते हैं, “चूंकि हमने रागेश्वरी डीप गैस फील्ड से गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है इसलिए हम स्वतः ब्लॉक के करार के विस्तार की उम्मीद कर रहे हैं.” पेट्रोलियम मंत्रालय के मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर कोई ऑपरेटर गैस की तलाश कर लेता है तो उसे स्वतः अगले 10 साल का करार मिल जाएगा. तेल खोजने के मामले में करार का विस्तार करना पूरी तरह सरकार के विवेकाधीन है.

लेकिन केर्नके लिए राजस्थान ब्लॉक की अपनी रणनीति पर अमल कठिन हो सकता है. एक विशेषज्ञ की राय में, “उन्हें मंगला में उत्पादन के लिए और गहरे जाना होगा, भाग्यम को नए सिरे से दुरुस्त करना होगा और नई सैटेलाइट फील्ड में उत्पादन शुरू करना होगा. यह बेहद पेचीदा मामला है और अभी तक कंपनी ने यह नहीं किया है.” जाहिर है, कंपनी के लिए आगे बड़ी चुनौतियां हैं.

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