Show बढ़ी हुई तन्ख्वाह जनवरी 2006 से मिलेगी यानी छठा वेतन आयोग उसी वक्त से लागू माना जाएगा. इस दौरान का बकाया वेतन अलग अलग किस्तों में दिया जाएगा. 40 फीसदी इसी वित्त वर्ष में कर्मचारियों को मिल जाएगा और बाकी 60 फीसदी अप्रैल 2009 से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में मिलेगा. जस्टिस बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में छठे वेतन आयोग ने मार्च में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी थीं जिसके मुताबिक केंद्र सरकार और सेना के सभी कर्मचारियों के वेतन में औसतन 28 फीसदी के इजाफे की सिफारिश की थी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को अपने खास मंत्रियों से बातचीत की. इस बैठक में विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री ए के एंटनी और वित्त मंत्री पी चिदंबरम शामिल थे. इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने गुरुवार को बताया कि सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का बेसिक वेतन कम से कम 7000 रुपये होगा. समझा जाता है कि इसके सरकार पर लगभग 22 अरब रुपयों का बोझ बढ़ेगा. दासमुंशी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तो अपने भाषण में इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. वेतन में इजाफा फिलहाल सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, लेकिन आम तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ने के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा देती हैं. छठा वेतन आयोग कब लागू हुआ था?छठा केन्द्रीय वेतन आयोग. सातवां वेतन आयोग कब लागू किया गया था?सातवें वेतन आयोग का गठन केन्द्र सरकार ने अपने द्वारा बनाई गई एक सरकारी बॉडी की सिफारिशों के बाद किया था। इसका गठन 1 जनवरी 2016 को किया गया था।
UP में कौन सा वेतन आयोग चल रहा है?अभी 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन (न्यूनतम वेतन सीमा) 18,000 रुपये है.
छठे वेतन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है?यह फैसला मंत्रिमंडल की एक बैठक में किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की।
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