1962 का युद्ध भारत क्यों हारा? - 1962 ka yuddh bhaarat kyon haara?

“1962 के भारत-चीन संघर्ष की मीमांशा”

पर

गोलमेज सम्मेलन

में

चर्चा का सारांश

सप्रू हाउस, नई दिल्ली
7 दिसंबर 2012

परिचय 

विश्व मामलों की भारतीय परिषद और इंस्‍टीट्यूट ऑफ चाईनीस स्‍टडीज, दिल्ली ने इस विषय पर 7 दिसंबर 2012 को "1962 के भारत-चीन संघर्ष की मीमांशा" पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। चार सत्रों में विभाजितगोलमेज सम्मेलन में कई आयामों पर चर्चा की गई। विभिन्न वर्गों के कुल चालीस विशेषज्ञों ने भाग लिया। यहां पर सम्‍मेलन में व्यक्त किये गए विचारों का एक संक्षिप्त सारांश हैव्‍यक्‍तकिये गए विचारों के लिए वक्‍ता स्‍वयं उत्‍तरदायी हैं।

उद्घाटन सत्र

राजदूत, राजीव के. भाटिया

• राजदूत,राजीव के. भाटिया ने गोलमेज सम्‍मेलन में चर्चा के लिए सात सवालों को प्रतिकिया के लिए प्रस्तुत करवार्ता की शुरुआत की।
• क्या इस पर सहमति बनना संभव है कि इसकी विवेचना किस रूप में की जाए: संघर्ष, सीमा युद्ध, युद्ध, भारत चीन युद्ध याचीन भारत युद्ध?
• इसके कारण क्या परिवर्तन हुए: सीमा विवाद, गहरा अविश्वास और गलतफहमी, बड़ी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और विचारधाराओं का टकराव, विदेशी नीतियों, नेताओं और नेतृत्व की शैलियों, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का टकराव?
• क्या यह परिहार्य था या यह अपरिहार्य था?
• इसके लिए कौन जिम्मेदार था? क्या हम वैज्ञानिक दृष्टि से "1962 के दोषी पुरुषों" पर दोषारोपण कर सकते हैं?
• क्या भारत और चीन के बीच एक और सशस्त्र संघर्ष इस पीढ़ी में संभव है?
• भारत के लिए इससे क्या सबक हैं? क्या हमने उन से कुछ सीखा है? क्या चीन ने उस सबक से कुछ सीखा है?
• क्या विद्वानों ने इस विषय का पर्याप्त अध्ययन किया है? क्या अधिक शोध, अधिक प्रकाशनों की गुंजाइश है? आईसीडब्‍ल्‍यूए इस संदर्भ में क्या मदद कर सकता है? 

प्रोफेसर अल्‍का आचार्य

• 1962 का संघर्ष भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में एक निर्णायक क्षण था।लेकिन, इसे समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य को समझना भी आवश्यक है।
• संघर्ष शीत युद्ध के एक विशिष्ट चरण के दौरान और दो महत्वपूर्ण विकास के मौकों पर हुआ (क) क्यूबा में दो महाशक्तियों के टकराव और (ख) समाजवादी गुट में विभाजन की शुरुआत हुई।इन आयामों को अधिकांश अध्ययनों में हस्‍तक्षेप के अधिकार के कारण नहीं दिया गया है। 
• इसके बादअंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक और रणनीतिक बदलाव हुएजिसने भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया।चीन-भारत संबंध के टूटने के साथ हीभारत और चीन दोनों की विदेश नीति में स्पष्ट बदलाव आयाजिसने क्षेत्रीय और वैश्विक गतिशीलता में योगदान दिया।
• 1962 के संघर्ष के बारे में भारत में गंभीर रूप से किए गए बहुत कम अध्ययन सामने आए हैं।भारत में अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत तरक्‍की नहीं की है क्योंकि संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी भी गोपनीय हैं। 1962 के संघर्ष के समग्र अध्ययन करने के लिए अत्‍यंत महत्वपूर्ण हैकि अभिलेखीय सामग्री का अन्‍वेषण किया जाए। 

श्री गौतम बंबावले
श्री गौतम बंबावाले , संयुक्त सचिव (पूर्व एशिया), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने गोलमेज सम्‍मेलन की चर्चा में भाग लिया। 

सत्र I –संघर्ष से पूर्व और पश्‍चात 

राजदूत,एरिक गोंसाल्वेस (अध्‍यक्ष)

• 1947 में भारत की स्वतंत्रता और 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के तहत चीन के एकीकरण ने मूलभूत रूप से एशियाई शक्ति के समीकरण बदल दिए।विकासशील दुनिया और एशिया का नेतृत्व प्रतिस्पर्धा का एक स्रोत बन गया है जो जल्द ही दो एशियाई दिग्गजों के बीच सहभागिता के शुरुआती प्रयासों को निष्‍प्रभावी कर देगा। एशिया में कहीं और पश्चिमी साम्राज्यों का पीछे हटना, इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय विवाद, 50 के दशक के अंत तक चीन-सोवियत का विभाजन, साथ ही घरेलू राजनीतिक समस्याएं इन सभी ने मिलकर शत्रुता को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई।
• दोनों देशों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं का मुख्‍य कारण सीमाओं का अनिश्चित होना है दोनों एक दूसरे के द्वारा दावेकिए गए क्षेत्रों में सुरक्षा के चलते चिंतित रहते हैं।सीमा पर पीआरसी सरकार द्वारा तिब्बत के दावे उसकी पूर्ववर्ती सरकारों से अलग नहीं थे। हालांकि, उन्होंने प्रभावी नियंत्रण का फैसला किया। सुरक्षा बलों के परिचलन में आने के बादमौजूदा शासन को खत्म करने और अभिजात वर्ग को धीरे-धीरे उन्‍नति की ओर ले जाया गया था। दलाई लामा तिब्बत से भाग गए और उन्हें 1959 में भारत में शरण दी गई।
• भारत सरकार ने मध्यस्थता करने की कोशिश कीलेकिन पाया कि चीन की मजबूत स्थिति के खिलाफ इसका कोई फायदा नहीं था।भारत सरकार को 1954 में तिब्बत को चीन के स्वायत्त हिस्से के रूप में स्वीकार करने के अपने विचार से पीछे हटना पड़ाऔर यह घोषित करना पड़ा कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) 2003 में पीआरसी के क्षेत्र का एक हिस्सा था।
• तिब्बत में चीनी नियंत्रण के लिए अक्साई चिन सड़क महत्वपूर्ण थी।अंग्रेजों से लंबे समय से मान्यता प्राप्त है कि एक जल सीमा सबसे सुरक्षित थी जिसने भारतीय अधिकारियों को पूर्व में मैकमोहन लाइन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए आधार दिया और कुएन लुन रेंज को पश्चिम में अपनी सीमा के रूप में दावा किया। भारतीय स्वतंत्रता और पीआरसी की स्थापना के बादकिसी एक सीमा पर एकमत होने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया था। 1954 में जारी सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में भारतीय दावे को सार्वजनिक किया गया था। चीन के दावे की लाइन आज भी अनिश्चित है।
• 1962 के संघर्ष ने कई घटनाओं का सिलसिला चलायाक्योंकि 50 के दशक के अंत से सेनाएं बढ़ती हिंसा के साथ अपना क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही थीं।आधिकारिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर सरकारों के बीच चर्चा अप्रभावी रही। अधिकारियों की वार्ता बातचीत करने के प्रयास की तुलना में मौजूदा सीमा के दावों का एक कानूनी औचित्य बताती रही। जब 1960 में प्रधान झोउ एनलाई ने दिल्ली का दौरा कियातो यह भी बेनतीजा साबित हुआ क्योंकि उसमें समझौते की भावना नहीं थी। वर्तमान यथास्थिति के चीनद्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को भारत के किसी भी गंभीर प्रस्ताव के बिना अस्वीकार कर दिया गया था।
• चीन ने 1962 में राजनीतिक और साथ ही साथ सैन्य दृष्टि से एक ठोस जीत हासिल की जिसने एशिया में पूरी तरह से सत्ता समीकरणों को बदल दिया।इस पराजय ने युद्ध के मैदान पर अपने सैनिकों की वीरता को छोड़कर लगभग हर क्षेत्र में भारत की असफलताओं का प्रदर्शन किया। अफसोस की बात है कि विफलताओं के विश्लेषण और उन्हें कैसे दूर किया जाना चाहिए के संबंध में कोई गंभीर आधिकारिक प्रयास नहीं किये गए हैं। एक सुरक्षा आवरण का उपयोग खोजी गई समस्याओं के आवश्यक प्रसारण को रोकने के लिए किया गया थाऔर जबकि आवश्‍यकतासुधारात्‍मक उपायों को करने की थी। यह बहुत दुखद है कि यह राजनीतिक, रणनीतिक, सैन्य या राजनयिक होने के बावजूद अधिकांश विफलताओं के बाद अभी भी आदर्श बना हुआ है। कोई भी सरकारविशेष रूप से लोकतांत्रिकयदि उसे जीवित रहना है तो इस विलासिता को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। खुफिया नीतियों सहित रक्षा और विदेशी नीतियों को सार्वजनिक रूप से गंभीर चर्चा कर  नियमित रूप से पुन: लागू करने की आवश्यकता है। ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाले बिना किया जा सकता है। यदि भारत को वैश्विक दृष्टि से कम आंका जाता हैतो यह कोई सांत्वना नहीं है कि चीन भी इसी समस्या से पीड़ित हो सकता है, लेकिन तुलनात्‍मक दृष्टि से बहुत कम स्‍तर तक।
• एक ऐसी दुनिया में जहां अंतर-निर्भरता बढ़ रही है और जहां कोई भी शक्ति अब अपनेपड़ोस में प्रधानता की आकांक्षा नहीं करती है,शक्ति के शुमार को आर्थिक और नरम शक्ति और उनके प्रक्षेपण, आंतरिक सामंजस्य, स्थिरता और आर्थिक विकास को ध्यान में रखना होगा। भारत एक जनसांख्यिकीय अंश से लाभान्वित हो सकता हैलेकिन यदि वह अपने युवाओं की सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करता है। कहने की जरूरत नहीं हैसैन्य और राजनीतिक शक्ति हमेशा समीकरणों में एक महत्वपूर्ण कारक बनी रहेगी। इस संदर्भ में, यह बेहतर समय है कि भारत के राष्ट्रीय और सामरिक हितों को एक राष्ट्रीय सहमति के रूप में परिभाषित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया जाएऔर निजी क्षेत्र और घरेलू संस्थानों के बहुत अधिक सहयोग के साथ स्वदेशी रूप से सैन्य प्रणाली भी विकसित की जाए।
• न तो भारत और न ही चीन अपनी विशिष्ट रचना के लिए एक एशियाई प्रणाली का निर्माण कर सकता है।सबसे अच्छा समाधान वह होगा की वह अधिकतम सीमा तक सहयोग करें और अपने मतभेदों पर टकराव के बजाय समझौता चाहते हैं। इस प्रक्रिया मेंमतभेदों को सुलझाने के स्‍थान पर विश्वास स्थापित करने पर भरोसा करना मूर्खता होगी। बल्कि यह कार्य दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों के बीच तालमेल बिठाने के लिए सबसे अच्छे सौदे में से एक है। 1962 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के समझौते सबसे प्रभावी दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। भारत को अपने आर्थिक सुधारों को जारी रखने, अपनी विनिर्माण और रक्षा क्षमता बढ़ाने, अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास और राजनीतिक सामंजस्य को मजबूत करने और चीन का मुकाबला करने के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय सहभागिता के माध्‍यम से किस प्रकार टकराव को कम किया जा सकता हैइस पर अन्य महाद्वीपों से सबक लेने की जरूरत है।
• यह अच्‍छा होगा यदि "एक राष्ट्र, विभिन्न प्रणालियां" के सूत्र के तहत तिब्बत को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया जा सके।तिब्बत,ताइवान को अधिक स्वायत्तता देने की पक्ष में नहीं है। हालांकि, मौजूदा व्‍यवस्‍था के तहत इसकी संभावना नहीं है।
• इसमें कोई संदेह नहीं हैकि उपरोक्‍त सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। और इसमें एक गंभीर विश्लेषण शामिल होना चाहिए कि अतीत में की गई सभी गलतियों से कैसे बचा जाए। 

राजदूत,विनोद खन्ना

• क्षेत्रीय मुद्दा संघर्ष का केंद्र था।हालांकि, अन्य कारक भी कम या अधिक स्‍तर पर जिम्मेदार थे। माओत्से तुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति के पतन के बाद तिब्बत में संकट, चीन-सोवियत विवाद और चीन के घरेलू सत्ता संघर्ष जैसे कारकों का एक सम्मिश्रण था। 
• क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान, चीन-भारतीय संबंधों पर निकिता ख्रुश्चेव के नेतृत्व में सोवियत संघ की स्थिति एक संक्षिप्त अवधि के लिए बदल गई और इससे चीन को यह आभास हुआ कि उसे सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था।
• यह तर्क देना जरूरी है कि माओ और उनके कुछ सहयोगी वास्तव में विकासशील दुनिया में अग्रणी होने के लिए भारत के दावों या आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए उत्सुक थे।
• कुछ विद्वानों का तर्क है कि अगर हम सैन्य रूप से बेहतर तैयार होतेतो चीन भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता।यह एक मान्य प्रस्ताव नहीं है। 
• लोकसभा 12 सितंबर 1959 को एक बहस के उत्तर में नेहरू ने कहा, "यह क्षेत्र (अक्साई चिन) हमारे नक्शे में निस्संदेह है लेकिन मैं इसे अन्य क्षेत्रों से पूरी तरह अलग मानता हूँ। यह पूरी तरह से स्‍पष्‍ट मुद्दा नहीं है यह एक विचार करने योग्‍य मुद्दा है। "मुझे संसद के लिए स्‍पष्‍ट रहना है।" यदि नेहरू ने इसे मान्यता दीतो वे ऐसी स्थिति में कैसे आ गएजहाँ वह अपने ही हाथों को बाँधते हुए प्रतीत होते हैं और चीनियों के साथ बातचीत नहीं करते हैं? शायद समस्या बातचीत के लिए मुद्दे को उजागर करनेकी नहीं थी। जहां तक​​मैकमोहन रेखा का संबंध हैयह क्षेत्र के इतिहास और सामरिक महत्व के संदर्भ में बहुत ही तर्कसंगत थी। सवाल उठता है: जहां तक अक्साई चिन क्षेत्र का संबंध हैक्या यह आवश्यक था? यह भी स्पष्ट है कि जहां तक ​​अक्साई चिन का संबंध हैचीन का दावा भारत के दावे से बेहतर दावा नहीं है।  
• पीके बनर्जी के संस्मरण से पता चलता है कि झोउएनलाई वार्ता के लिए बेताब थे। जब झोउ एनलाई ने भारत का दौरा कियातब उसके साथ तुच्‍छ व्यवहार किया गया।
• भारत और चीन के बीच तीव्र शत्रुता के समय के दौरानजब भारतीय मीडिया और जनता की राय में चीन के साथ किसी भी संपर्क का विरोध किया गया था तबप्रधान मंत्री इंदिरा गांधी एक तर्कसंगत बातचीत पर विचार करने के लिए तैयार थीं, जो उस समयकी वास्तविकता को ध्यान में रखकर की जानी थी।श्रीमती गांधी ने कहा कि यह देखते हुए कि दोनों एक दूसरे का सामना करने वाले दो महान देश हैं भारत बिना किसी बातचीत के किसी स्थिति में नहीं रह सकता है। 
• भारत में एक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है।भारत में कोई भी राजनीतिक दल ऐसेसमझौते का विरोध नहीं करेगा जिसमें पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र काविकास नीहित हो। राष्ट्रीय हित को भावनात्मक रूप से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए लेकिन यह वास्तव में हमें किस प्रकार प्रभावित करेगा यह देखना आवश्‍यक है। 

श्री एम.वी.रप्‍पाई

• 1962 के युद्ध के बाद पचास वर्ष व्यतीत हो गएयह हमारे लिए गहन मूल्यांकन करने और आगे बढ़ने का समय है।एक राष्ट्र बीते समय के बंधन में नहीं रह सकता है। हमने क्या सबक सीखा है? चीनी रणनीतिक विचारक सन त्ज़ु के अनुसार, "युद्ध एक जीवन और मृत्यु का मुद्दा है", इसलिए लोगों को युद्ध की गंभीरता के बारे में जागरूक होना चाहिए। इस तरह की घटना के बादव्यक्ति को उचित सबक सीखने में सक्षम होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या हमने कोई सबक सीखा है?
• चीन हमारा निकटतमपड़ोसी और सबसे महत्वपूर्ण व्‍यावसायिकभागीदार है, हमें उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। लेकिन, हमारे राष्ट्र के हितों के आधार पर चीन के बारे में समझ विकसित करना आवश्यक है। 1962 का सीमा विवाद स्थायी बंधन के रूप में नहीं रह सकता ।
• पिछले पचास वर्षों में बहुत से परिवर्तन हुए हैं।सामरिक स्तर पर चीन और भारत दोनों को परमाणु हथियार संपन्न राज्य घोषित किया गया है। इस दुखद घटना से सही सबक सीखना आवश्यक है। सबसे पहलेहमें अपनी उच्च रक्षा प्रबंधन प्रक्रियाओं को समझने और सुधारने की आवश्यकता है। हिमालय में इस दुखद पराजय के पचास वर्षों के बाद भीहमने अपने उच्च रक्षा प्रबंधन के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित नहीं किया है। इसे सुदृढ़ करने के लिएहमें तेजी से राजनीतिक नेतृत्व, वरिष्ठ स्तर के खुफिया अधिकारियों, नौकरशाही और सैन्य नेतृत्व के बीच सामंजस्य में सुधार करने की जरूरत है। वर्तमान में, हमारे रक्षा मंत्रालय और सेवाओं के बीच में समन्‍वय नहीं है इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
• सैन्य दृष्टिकोण से, 1962 के युद्ध ने बड़े पैमाने पर हथियारों और उपकरणों के स्वदेशी विकास और उत्पादन के लिए हमारे प्रयासों को गति दी।इस मुद्दे को ठीक से विश्लेषण करने की आवश्यकता है कोई भी राष्ट्र लंबे समय तक आयातित हथियार पर निर्भर नहीं रह सकता है। 
• कूटनीति को किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।यदि कोई इस पराजय का विश्लेषण करता हैतो यह स्पष्ट होगा कि चीनी पक्ष ने इस पहलू को अच्छी तरह से समझा और युद्ध के दौरान अपने सर्वोत्तम लाभ के लिए अपने राजनयिक प्रयासों को प्रबंधित किया। कई उत्कृष्ट राजनयिक होने के बावजूदभारत का प्रदर्शनइसके विपरीतदयनीय था। किसी भी संकट के समय मेंराजनयिकों को ही मोर्चा संभालना होता है।  
• संकट की स्थिति और उसमें वृद्धि की प्रक्रिया को समझने के लिएराष्ट्र को एक मजबूत खुफिया तंत्र और विश्लेषण तंत्र की आवश्यकता होती है।यह पड़ोस की लंबी और गहरी समझ के माध्यम से ही आ सकता है। इस पहलू को अभी भी बहुत प्रयासों की आवश्यकता है। 
• किसी भी संकट की स्थिति में जनता की राय और धारणाओं को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है।हमारी सीमा समस्या की प्रकृति की विस्तृत समझ और इस मुद्दे के संभावित समाधानों को राष्ट्रीय सहमति के आधार पर विकसित करने और इस संबंध में जनमत के पर्याप्त संवेदीकरण की आवश्यकता है। 

राजदूत,किसान राणा 

• 1962 के संघर्ष से संबंधित भारतीय दस्तावेज अप्राप्य हैं जोएक दु:खद घटना है । हालांकि, पीके बनर्जी की पुस्तक सहित विभिन्न स्रोतों से जानकारी सामने आती है।
• स्पष्ट रूप सेसितंबर 1959 और दिसंबर 1959 के आस-पासभारतीय पक्ष की सोच में वृहत परिवर्तन हुआ। ए.जी. नूरानी का लेख 'मुख्‍य तौर पर नेहरू के संसद के बयान से उद्धृत किया गया हैजो कि अक्साई चिन के मुद्दे पर खुल कर बात को सामने रखता है। संसद में नेहरू के बयान (4 सितंबर, 10 सितंबर और 9 दिसंबर 1959 को) खुलेपन के साथ-साथ महत्वाकांक्षा के स्‍तर का संकेत देते हैं। यह स्पष्ट है कि अक्साई चीन क्षेत्र और मैकमोहन रेखा क्षेत्र दो अलग-अलग श्रेणियों के हैं। हालाँकि, इसके ठीक बादभारत में सोच मौलिक रूप से बदल गई जो 1960 में झोउ एनलाई और मार्शल चेन यी की भारत यात्रा के दौरान स्पष्ट हुई थी । यह आगे की नीति और कठोर भारतीय स्थिति से जुड़ती है। चीनी पक्ष के अनुसार भारत पर हमला करने का महत्वपूर्ण निर्णय 1962 के मध्य में लिया गया था।
• चीन पर हेनरी किसिंजर की किताब बताती है कि चीनी राजदूत को तत्काल अमेरिका के आश्वासन के लिए वारसॉ भेजा गया था कि वह ताइवान जलडमरू के रास्‍ते से कोई कार्रवाई नहीं करेगा।किसिंजर ने आगे समीक्षा करते हुए कहा कि कोई भी यह जानने के लिए उत्‍सुक नहीं था कि क्‍यों चीनी ताइवान के संबंध में अमेरिका के इरादों को जानने में इतना उत्सुक थे। जाहिर है, चीनियों ने भारत पर हमला करने का फैसला किया था। हमें इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है।
• भारत की बातचीत की स्थिति और घरेलू राय और संसद में विशेष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं द्वारा सरकार पर दबाव बनाए जाने को भी इसके संदर्भ में समझने की आवश्यकता है।विपक्ष द्वारा सरकार पर दबाव बनाया गया था। यहां एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि प्रमुख मुद्दों पर विपक्ष की सरकार को काम करना चाहिए।
• इस बात को समझने की जरूरत है कि विदेश मंत्रालय के सचिवों ने प्रधानमंत्री नेहरू के साथ अपनी दैनिक बैठकें कीं।प्रत्येक ने एक-से-एक वार्तालाप किया और मामले में नेहरू के निर्देशों की मांग की। 
• वार्ता सिद्धांत में, भारत ने चीन के संबंध में जो स्थिति लीवह "स्थितित्मक सौदेबाजी" का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।भारत केवल चीन के साथ बातचीत कर रहा थाचीन के साथ समझौता नहीं कर रहा था। 
• इस मुद्दे को एक व्यापक रूप में देखने की जरूरत है।संपूर्ण भारत-चीन सीमा मुद्दों में से तिब्बत बहुत अभिन्न है। तिब्बत वास्तव में केंद्रबिंदु है। 
• एशिया में सहभागिता की व्यापक संरचना को देखते हुएराजनयिकों के पास ऐसी संभावनाओं पर विचार करने का कार्य है।सबसे खराब स्थितिमें कूटनीति की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कूटनीति को आशावादी होना पड़ता है। इस संदर्भ में, क्षेत्रीय सहयोगविशेष रूप से बीसीआईएम (बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार ) के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश के लिए द्विपक्षीय रूप से बहुपक्षीय ढांचे में भारत के साथ काम करना आसान हो सकता है। नेपाल में संभावित जल विद्युत क्षमता पर कार्यान्‍वयन नहीं हुआ है। यह कल्पना करना विचित्र नहीं है कि हम नेपाल में जल विद्युत उत्पादन के लिए चीन के साथ काम कर सकते हैं। 
• हमारे द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर एक बाहरी और आशावादी स्थिति को समझने और रिश्तों को अपने लाभ के लिए प्रयोग करने की कोशिश करने की आवश्यकता है।

डॉ. हेमंत अदलखा

• पचास साल पहले, भारत और चीन ने सीमा विवाद को लेकर अपना पहला युद्ध लड़ा था।भारत में चीन के साथ सैन्य संघर्ष के बारे में जानने के लिए भारत में बहुत कम निवेश किया गया है। चाहे चीनी बुद्धिजीवियों के बीच तेजी से मुक्त और स्वतंत्र सार्वजनिक बहस के लिए हमारी पहुंच में कमी के कारणया हमारी जागरूकता के अभाव के कारण कि इस तरह की सार्वजनिक बहस अब चीन में हो रही हैं हम एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण समझ बनाने में असमर्थ रहे हैं। यदि आधी सदी पहले भारत के साथ चीन के सैन्य संघर्ष में अग्रणी कारक अधिक राजनीतिक एवं वैचारिक थेतो भारत के प्रति इसका मौजूदा रुख पीआरसी के समग्र आर्थिक विचारों की कूटनीति (भारत की अपरिवर्तित 1962-केंद्रित चीन नीति के विपरीत) का प्रतिबिंब है।  
• भारत और चीन में 1962 में विद्वानों के बीच मौजूदा बहस और आम जनता के बीच प्रतिक्रियाओं में निम्नलिखित मुद्दे परिलक्षित होते हैं। यह दिलचस्प है कि इनमें से अधिकांश विचार / राय भारतीय लेखों की ही प्रतिलिपि मात्र है।
• 1962 के संघर्ष के बाद से, चीन-भारतीय सीमा पर तनाव बना हुआ है।भारत पूर्वी क्षेत्र में 90,000 वर्ग किलोमीटर के विवादित क्षेत्र पर अपना कब्जा और नियंत्रण जारी रखे हुए है। भारत ने कभी भी चीन के क्षेत्र पर कब्ज़ा न करने की अपनी नीति को नहीं बदला है। पश्चिमी क्षेत्र मेंभारत चीन के झिंजियांग क्षेत्र में अक्साई चिन क्षेत्र की मांग जारी रखता है। इसके अतिरिक्‍तभारत चीन के साथ सीमा पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में "हथियारों की होड़" लग गई है। 
• भारत के साथ सीमा युद्ध के परिणाम पर चीन की सफलताओं या विफलताओं के बारे में, 1962 के युद्ध को "बिना किसी लाभ के एक जीत" के रूप में देखा जाता है।भारत इसके विपरीतचीन के साथ युद्ध में अपनी हार से समझदार होकर उभरा है और चीन सीमा पर अपनी सैन्य उपस्थिति को और मजबूत करने का कार्य कर रहा है। 
• एक चीनी सैन्य मामलों के विद्वान, ‘जिनहुई’के व्यापक रूप से पढ़े गए और विवादित लेख मेंचीन को 1962 के युद्ध में हारने वाले के रूप में दर्शाया गया है। "यह भारत के साथ युद्ध के परिणाम से प्रत्‍यक्ष एवं स्पष्ट हैकि कौन विजेता है और कौन हारा है। युद्ध के बाद इन सभी दशकों को देखने के बादयह निष्‍कर्ष निकलता है कि जीतने वाले का टैग "विजेता" नाम में, वास्तव में हारने वाला (अर्थातभारत) वास्तविक विजेता है। शायद यही वजह है कि इतिहास आज (चीन) व्‍यंगयात्‍मक स्थिति में है। यदि 1962 में भारत विजेता होतातो निश्चित रूप से आज भारत को इसका फायदा नहीं मिल रहा होता। इसी तरह, यदि चीन 1962 में हारा होतातो चीन आज इस निष्क्रिय और दयनीय स्थिति में नहीं होता। 
• भारत केसाथ 1962 के युद्ध पर चीन के साथविवादों में दूसरी खास बात यह है कि चीन के अक्‍समात एकतरफा निर्णय लेने और सैनिकों को वापस लेने के लिए और भारत की हार के बावजूद जीत के बाद अपना पूर्वी क्षेत्र भारत के कब्‍जे में छोड़ने के लिए चीनी या माओ की बुद्धि पर सवाल उठता है। 
• आधिकारिक और गैर-आधिकारिक मीडिया दोनों की कई टिप्पणियों ने चीन के साथ भारत को अपने सीमा विवाद को फिर से आंकने, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों पर फिर से गौर करने और भारत-पाकिस्तान के बीच अपने लंबे समय से तटस्थ रुख पर फिर से विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

चर्चा
जनरल, डी. बनर्जी  

• 1962 का युद्ध भारत के लिए एक बड़ी आपदा थी और भारत ने अभी तक इससे सबक नहीं सीखे हैं।मुद्दोंपर अध्ययन नहीं किए गए हैं। पर्याप्त अध्ययन के अभाव मेंहम सबक नहीं ले सकते। सैन्य और कूटनीतिक नीतियों के बीच पूर्ण विघटन था और इस तरह हम युद्ध को व्यापक रूप से हार गए। आज हमारी नीति को विकसित करने मेंहमें कूटनीति के साथ-साथ रणनीति के विकल्पों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इन दो विकल्पों पर एक दूसरे के साथ मिलकर विचार करने की आवश्यकता है। 

सत्र I - पूर्व और पश्‍चात का संघर्ष 

• समस्या का केन्‍द्र तिब्बत है।हम बहुत सारी अभिलाषा और सोच रख सकते हैं लेकिन हम स्थिति को बदल नहीं सकते हैं। चीन के साथ एक और संघर्ष समझ से बाहर है,यह विनाशकारी होगा। लेकिन हम कोई रियायत तब तक नहीं दे सकते जब तक कि कोई ठोस कारण न हो।
• चीन में नई सोच को देखने की जरूरत हैजो जम्मू-कश्मीर के लिए हमारे दावे पर सवाल उठाती है और इसलिएअक्साई चिन को निहित करके चलना पड़ेगा।

सत्र II- आगे का मार्ग

प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती (अध्‍यक्ष) 

• 1962 सहित भारत-चीन संबंधों को एक भरोसेमंद लोगों के दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। भारतीय लोगों में आत्मविश्वास के नए स्‍तर को पहचानना। भरोसेमंद लोग इतिहास को कैसे देखते हैं? चीन में एक समान सवाल है - वे जापानी समय को कैसे देखते हैं? 
• द्विपक्षीय वार्तालाप में सभ्यता के दृष्टिकोण को लाया जाना चाहिए।
• यह चुनौती है कि सीमा विवाद के संबंध में आम सहमति तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों सहित विभिन्न वर्गों के कुलीनों को एक साथ कैसे लाया जाए।

प्रोफेसर एम. प्रेमशेखर

• बीजिंग और नई दिल्ली ने 1962 के युद्ध के बाद से हिमालयी क्षेत्र में यथास्थिति को बिगाड़ने और तथाकथित "वास्तविक नियंत्रण रेखा" (LAC) कोबदलने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया गया है। शायद यह एक भावना को दर्शाता है सीमा आज प्राकृतिक सीमाओं के साथ चलती है और परिणामस्वरूप भारत और चीन के बीच कोई गंभीर सीमा विवाद मौजूद नहीं है।बेशक, एक-दूसरे के क्षेत्रों में छोटी-मोटी घटनाएं हुई हैं। इस तरह की घटनाएं तब होती हैं जब सीमाओं को लिखित समझौतों में परिभाषित नहीं किया जाता है और भूमि पर चित्रित किया जाता है। वास्तविकता यह है कि यह संभावना नहीं है कि भारत और चीन फिर से सीमा मुद्दे पर युद्ध के लिए जाएंगे। इस तरह के युद्ध में पहली बार ब्रिटिश भारत द्वारा और बाद में 1904-62 के दौरान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा सैन्य शक्ति द्वारा आधी सदी के दौरान बनाए सीमांत क्षेत्र में बदलाव होगा और भारत और चीन को उस स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जो 1962 से पहले मौजूद थी। यह किसी भी देश के हितों को पूरा नहीं करेगा। 
• यहां यह याद रखने योग्य है कि नेहरू सरकार ने1962 के युद्ध से पहले के महीनों के दौरान चीनी प्रधान झोउ एनलाई द्वारा एक से अधिक बार किए गए प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारतीय संप्रभुता को मान्यता देने के लिए तैयार थाबशर्ते भारत ने अक्साई चिन पर संप्रभुता स्वीकार कर ली हो। चीनी ने फिर से वास्तविक नियंत्रण रेखा को मामूली संशोधनों के साथ 1983-84 के दौरान आयोजित सीमा वार्ता के पांचवें दौर में दोनों देशों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा में बदलने की पेशकश की। चीनी प्रस्ताव एक से अधिक मायनों में समझदारी पूर्ण था और उस पर भारतीय स्वीकृति ने सीमावर्ती विवाद को हल कर दिया होता, भारतीय सशस्त्र बलों को जबरदस्त बोझ से मुक्त कर दिया होता जिसने कि कंधे से कंधा मिलाकर और अति-उदारतापूर्वक चीन-भारतीय संबंधों को खत्म कर दिया था। लेकिन भारत सरकार ने इसे फिर से खारिज कर दिया। यह तय करना मुश्किल है कि चीन अभी भी सीमा समस्या के समाधान का पक्षधर है या नहीं। हालांकि, यह भारतीय लोगों और सरकार के हित में है कि वे इस मामले की जांच करें और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में वास्तविक नियंत्रण रेखा को वैध बनाने के लिए काम करें और दो एशियाई दिग्गजों के बीच औपचारिक रूप से "डल फ्रंटियर्स" की स्थापना करें।
• अप्रैल 2005 में नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा के दौरानप्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और वेन जियाबाओ द्वारा सहमत "प्रिसिपल ऑफ सेटल्‍ड पॉपुलेशन"  को बीजिंग द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे सीमा विवाद के अंतिम समाधान के लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। हालाँकि, चीनी ने अपना रुख बाद में बदल दिया जब उनके विदेश मंत्री ने जून 2007 में अपने भारतीय समकक्ष से कहा कि आबादी की "मिर प्रसेंस" ने सीमा पार चीन के दावों को प्रभावित नहीं किया है। यहां तक ​​किअरुणाचल प्रदेश में आम जनताविशेष रूप से तवांग में अपनी वर्तमान राष्ट्रीयता में किसी भी बदलाव के विचार के पूरी तरह से विरुद्ध हैं। कुछ ने अगर चीन सीमा मुद्दे को अरुणाचल प्रदेश के पक्ष में करने के लिए बल का उपयोग करता है तो चीन को भारतीय सेना के साथ लड़ने के लिए अपनी तत्परता भी व्यक्त की। वास्तविकता यह है किबीजिंग के लिए वर्तमान व्यवस्था को स्वीकार करना बुद्धिमानी होगी जिसमें चीन और भारतीय सीमा प्राकृतिक सीमाओं के साथ संरेखित है और नई दिल्ली और बीजिंग दोनों को विवादित सीमा रेखा का हल निकालना चाहिए और वर्तमान "डी फैक्टो"(वास्‍तविक) सीमाओं को "डे जुरे" (कानूनन) सीमाओं में परिवर्तित करना चाहिए। 

राजदूत, सी. दासगुप्‍ता

• 1954 का निर्णयकुछ विद्वानों के विचारों के विपरीत, "कार्टोग्राफिक आक्रामकता" नहीं था।जो कुछ भी किया जा रहा था वह भारत को दूसरी पार्टी के साथ बराबरी पर ला रहा था जिसने अपने नक्शे में परिभाषित सीमा दिखाई थी। 
• सीमा के संबंध में भारत और चीन ने काफी समान लगभग प्रतिबिंबात्‍मक नीतियों को अपनाया।प्रत्येक पक्ष यह विचार करने लगा कि सीमा वार्ता करने के लिए समय परिपक्व नहीं था। इस मुद्दे को दूसरे पक्ष के साथ उठाने से पहले जमीन पर अपनी उपस्थिति स्थापित करना बेहतर था। चीनी ने अक्साई चिन क्षेत्र में इस दृष्टिकोण का पालन किया क्योंकि यह क्षेत्र उनके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और भारत ने पूर्वी क्षेत्र में भी ऐसा ही किया क्योंकि यह हमारे लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
• 1959 के बाद ही प्रमुख गलतियाँ की गईं। भारतीय पक्ष की ओर से यह गलती आगे की नीति को जारी रखते हुए बातचीत के लिए मना करने के कारण हुई।
• एक और गलती इंटेलिजेंस प्रमुख द्वारा परिचालन नीति की सिफारिशों को स्वीकार करना थी।एक इंटेलिजेंस चीफ का कार्य खुफिया आकलन प्रदान करना होता हैन कि नीतिगत  सलाह देना,अन्यथाखुफिया आकलन नीतिगत सलाह के अनुरूप विकृत हो सकती है।
• चीनी स्थिति भारत की तिब्बत नीति के बारे में गलत धारणा पर आधारित थी।
• 1960 तक, नेहरू के कई सहयोगियों और हर बड़े विपक्षी नेता (सीपीआई को छोड़कर) ने एक अनम्य स्थान ले लिया।यह भी सच था,मीडिया और चीन के विशेषज्ञों के कुछ अपवादों के साथ। इससे सरकार के लिए बातचीत करना असंभव हो गया। इस प्रकार, यह केवल सरकार की ओर से एक विफलता नहीं थीबल्कि नीति बनाने और जनता की राय को आकार देने के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की एक व्यापक विफलता थी। 
• शीघ्र ही सीमा के निपटान की संभावनाएं कम दिखाई देती हैं।एक प्रमुख कारण चीनी स्थिति का सख्त होना है। चीन अब स्पष्ट रूप से पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्रों की मांग पर जोर देता हैजिसमें आबादी वाले क्षेत्र (तवांग) शामिल हैं। 
• हमारे हिस्से पर आत्मनिरीक्षण की भी आवश्यकता है।यहां तक ​​कि अगर चीनी क्षेत्रीय स्थिति के आधार पर समझौता करने की पेशकश करते हैं, तो क्या सरकार अक्साई चिन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में होगी? लघु भारत-बांग्लादेश सीमा सुधार के लिए सरकार का नियंत्रण फिर से आश्वस्त नहीं है। 
• तत्काल मुद्दा भारत-चीन सीमा का प्रबंधन है।आने वाले वर्षों में शांति बनाए रखने की संभावना अधिक जटिल हो गई हैक्योंकि चीनी व्यवहार अधिक मुखर हो रहा है। चीन सीमा के दावों को अधिक आवृत्ति और अधिक मजबूती के साथ पेश कर रहा है  उसने अरुणाचल प्रदेश में एक विकासात्मक परियोजना के लिए एडीबी ऋण को अवरुद्ध करने की कोशिश की अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को वीजा से वंचित रखा गया है औरहाल ही मेंअपनी सीमा के दावों को दर्शाने वाले पासपोर्ट जारी करता है। इस तरह की चाल के लिए शांत, नपी-तुली और आनुपातिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। 
• सीमा स्थिरता के रखरखाव के लिए पर्याप्त रक्षा क्षमता की आवश्यकता होती है,यह जरूरी नहीं कि सामान्‍यता हो।दोनों देशों के सकल घरेलू उत्पाद में व्यापक असमानता को देखते हुए समानता आवश्यक नहीं है। हमें एक "निवारण" क्षमता की आवश्यकता है। जो आवश्यक है वह प्रतिकारी क्षति को बढ़ाने की क्षमता है जो कि किसी भी संभावित लाभ से अधिक होगी जो चीनी सैन्य साधनों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में, हमारी परमाणु क्षमता स्थिरता के लिए बहुत बड़ा कारक है। साइबर हमले पर भी विचार किया जाना चाहिए। 
• रक्षा क्षमता केवल रक्षा बजट के आकार का सवाल नहीं है।इससे बहुत आगे निकल जाता है। बुनियादी ढांचा रोड, रेलवे, एयरफील्ड, दूरसंचार बहुत बड़ी ताकत हैं। इसी तरहभारत को अपने उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास को गति देने की आवश्यकता है। 
• दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो तिब्बत को एक अलग देश के रूप में मान्यता देता हो।इस आलोचना में कोई सार नहीं है कि हमें 1950 के दशककी शुरुआत में तिब्बत में चीन के दावों को मान्यता देने से इनकार कर देना चाहिए था, अगर हम इस विचित्र रुख को ले लेते तो पूरी तरह अलग-थलग पड़ जाते। तिब्बती युवा कांग्रेस के कुछ तत्व हाल ही में शक्तिपूर्ण नीतियों की वकालत कर रहे हैं। हालाँकि, चीन में उठने वाले किसी भी तिब्बती को चीन द्वारा निर्दयतापूर्वक कुचल दिया जाएगा। भारत सरकार ने एक ऐसी नीति का पालन किया है जो राजसी और व्यावहारिक है, जिन्होंने भारत में शरण मांगी है उन तिब्बती लोगों द्वारा भारत की धरती से चीनी विरोधी गतिविधियों की अनुमति देने से इंकार करना।

कर्नल विरेन्‍द्र सहाय वर्मा

अक्साई चिन 

• अक्साई चिन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सीमांकित नहीं किया गया है।1846 और 1848 में और यहां तक ​​कि 1684 (टिंगमोसगंग की संधि) में भी प्रयास किए गए थेलेकिन इनमें उत्तरी सीमा का कोई संकेत नहीं था। शिनजियांग के साथ सीमा के रूप में काराकोरम मार्ग पर कोई विवाद नहीं है। 19वीं/20वीं शताब्दी में लद्दाख की उत्तरी सीमा के परिसीमन के लिए एक बड़ी बहस हुई थी, फॉरवर्ड स्कूल ने ‘क्यून लून रेंज’ का सुझाव दिया, जबकि दूसरे स्कूल ने ‘काराकोरम रेंज’ को प्राथमिकता दी । 
• अक्साई चिन पठार को दो असमान भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे लक्ष्सांग या ला त्सुंग कहा जाता है।शिनजियांग से पश्चिमी तिब्बत तक रसद की आपूर्ति के लिए एक महत्‍वपूर्ण मार्ग पर काम 1953 में शुरू हुआ और सितंबर 1957 में पूरा हुआ। तब भारत सरकार ने यह स्टैंड लिया कि उन्हें सड़क की जानकारी नहीं थी। लद्दाख के चांग केमो क्षेत्र में चराई के प्राचीन अधिकार रखने वाले टाकस के ग्राज़ियर्स ने कथित तौर पर कहा है कि वे यह सब जानते थे क्योंकि निर्माण 50 के मध्‍य में शुरू हुआ था और इस संबंध में लेह के अधिकारियों को सूचित किया गया था।
• 1899 मेंब्रिटिश सरकार ने चीन की सरकार कोप्रस्तावित किया था कि मैकडॉनल्ड लाइन के रूप में क्या जाना जाता हैलेकिन चीन की सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
• प्रथम विश्व युद्ध के अंत तकलद्दाख सीमा कुएन लून रेंज के साथ सीमा पर वापस आ गई थी। लक्ष्सांग की चोटी एक मशहूर एवं रमणीय प्राकृतिक स्‍थल और वाटरशेड है। यह महत्वपूर्ण अक्साई चिन सड़क और उसके चीन से संपर्क के चीन के रणनीतिक हित को पूरा करेगा। इसका अर्थ यह भी होगा कि लिंग्जीथांग को चीनी सैनिकों द्वारा खाली कर दिया जाएगाजैसा कि 1963 की चीन-पाकिस्तान संधि में शक्सगाम घाटी में उनके द्वारा किया गया था। यह प्रस्तावित है कि लिंगज़ीथांग क्षेत्र को "पीस पार्क" में बदला जाएजिसमें सैनिकों की कोई तैनाती न हो।

तवांग 

• अक्टूबर 1913 में जब शिमला सम्मेलन हुआ थातब तिब्बत/चीनी प्रभाव की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए तिब्बत, असम और बर्मा के बीच सीमा का व्यापक सर्वेक्षण कार्य किया गया था।
• चीन का मुख्य तर्क यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को समाप्त करने का तिब्बत के पास कभी कोई अधिकार नहीं था।दूसरी ओर, इतिहास इस तथ्य का गवाह है कि पिछले 300 वर्षों के दौरान तिब्बत ने पड़ोसियों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें निम्नलिखित संधियां शामिल हैं:
  • तिब्बत-लद्दाख व्यापार समझौता 1853 
  • मंगोलियाऔर तिब्बत के बीच संधि 1913 
  • एंग्लो-तिब्बती समझौता 1904 
  • शिमला समझौता 1914 
  • भारत-तिब्बत फ्रंटियर समझौता 1914 
  • 10 बिंदु पर तिब्बत और नेपाल की संधि 1856
• टोंसा द्ज़ोंग मठद्वारा नियुक्त तिब्बती अधिकारी त्वांग क्षेत्र (और वालोंग क्षेत्र) के गाँवों से मठ के कर (टैक्‍स) और श्रम एकत्र कर रहे थे। 1938 में एक ब्रिटिश नोट तिब्बती सरकार को 1914 के सीमा समझौते की याद दिलाते हुए भेजा गया था। जवाब में, तिब्बतियों ने मैकमोहन मानचित्र की लाल रेखा को स्वीकार किया और कहा कि यदि "कुछ स्थानों का उल्लेख ब्रिटिश क्षेत्र में थातो वे अपने अधिकारियों को हस्तक्षेप न करने के निर्देश देंगे।" अंत में 12 फरवरी को असम राइफल्स के मेजर आर खटिंग ने तिब्बत के अधिकारियों को त्वांग क्षेत्र से बाहर निकाल दिया ।  
• इस प्रकार, पूर्वी क्षेत्र में लगभग एक सदी पहले नक्शे पर परिभाषित निश्चित सीमा है।यदि वाटरशेड सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इसे जमीन पर सीमांकित किया जाता हैतो इसे समायोजन के लिए जगह देने की उम्मीद है। पर थगला की चोटी 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विवादास्पद है। यह क्षेत्र बिना आबादी वाला है। कोलंबो सम्मेलन दिसंबर 1962 में भी थगला की चोटी और लोंगजू क्षेत्र को छोड़कर मैकमोहन रेखा के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार किया गाया था। भविष्य में भारत में किसी भी सीमा पर समझौता समायोजन के लिए नम्‍य हो सकता है। 
• श्री रवी भोथलिंगम 
• 1962 की भारतीय पराजय और उसके "सबक" के अनुभव पर ध्यान दें या फिर अन्यथा,लेकिन लगभग पूरी तरह से राजनीति, सैन्य मामलों या कूटनीति के दृष्टिकोण से। मैं व्यापार और उद्योग से उत्पन्न एक और वर्णन करना चाहुंगा।2012 में प्रबल वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में 1962 के पाठ को भारतीय व्यवसाय कैसे देखेगा? भारत के राष्ट्रीय हित के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ होने के नाते कॉरपोरेट भारत को भविष्य में कौन सी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी? वास्तव में यह ऐसा समय हैं जब वाणिज्य और उद्योग ने अपने राष्ट्रों के लिए मार्गतोड़ने वाली कार्यप्रणाली अपनाने का बीड़ा उठाया है।यह भारत के लिए ऐसी ही एक स्थिति हो सकती है। हाल के इतिहास का एक उदाहरण हमारे ज्ञान में वृद्धि कर सकता है।
• द्वितीय विश्व युद्ध के बादमित्र राष्ट्रों ने स्टील और कोयला दोनों के उत्पादन और आयात के बारे में जर्मनी पर प्रतिबंध लगा दिया, इन्हें "युद्ध की नस" माना जाता है।नतीजतन, जर्मनी ने पुनर्निर्माण के लिए अपनेअभियान में खुद को असमर्थ पाया। लेकिन ऐसा ही फ्रांस के साथ भी था, क्योंकि फ्रांसीसी कोयला उद्योग विशेष रूप से जर्मनी की रुआरी घाटी के औद्योगिक क्षेत्र के साथ सहजीविता में मौजूद था। जर्मन और फ्रांसीसी व्‍यापारियों ने इस प्रकार एक फ्रांसीसी नौकरशाह जीन मोनेट के नए विचारों को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जिसमें छह राष्ट्रों के एक सहकारी समुदाय का निर्माण किया गया जहां इस्पात और कोयले का उत्पादन बिना बाधा के किया जा सकता थालेकिन सैन्य उपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों के साथ। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय-यूरोपीय संघ का प्रारंभिक अग्रदूत था। बाकी इतिहास है। 
• इस कहानी का केन्‍द्र बिंदु यूरोपीय संघ नहीं है, जो अभी कुछ हद तक तंग स्थिति में है।बल्कि, यह गेम-चेंजर की स्थिति में होने पर व्यवसाय की भूमिका पर प्रकाश डाल रहा है। क्या भारत में व्यवसाय और सरकार सीमा मुद्दे को उसके सही स्थान पर पहुँचाने के लिए एक समान तरीके से एक साथ काम कर सकते हैं यानी कि चीन-भारतीय बहु-आयामी अनुबंध के बहुत व्यापक क्षेत्र के एक भाग के रूप में। इसलिए, आगे का कार्य दोनों देशों के लिए इस तरह के आधारका निर्माण करने के लिए है। 
• भारतीय और चीनी अर्थव्यवस्थाएं उनसे संबंधित निधि और तुलनात्मक लाभ में कई मायने में समान एवं पूरक हैं।ये प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा के विचार को बहुत आगे बढ़ाते हैं, जो कि तुलनीय आकार के किन्‍ही भी दो देशों के बीच अपरिहार्य हैं। इसलिए दुनिया की दूसरी और चौथी-सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने में भारी पारस्परिक लाभ इस प्रकार स्पष्ट है और यह निष्कर्ष है जो भारतीय उद्योग को आकर्षित करेगा। हाल ही में दिल्ली में आयोजित चीन-भारतीय सामरिक और आर्थिक वार्ता नेअपनी इच्‍छा सेइस दिशा में ठोस गति प्रदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए।
• चीन के साथ भारत के आर्थिक संबंधनई सदी की शुरुआत वर्ष 2001 तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्‍यापार के साथ खराब बने रहे। जबकि 2001 में US $ 74 बिलियन की भारी छलांग के बावजूद यह कोरिया, जापान और आसियान के चीन से व्यापार के स्तर की तुलना में अभी भी बहुत कम है। इसके अलावा इन सभी देशों ने चीनी आरएमबी में अपने व्यापार के हिस्से में काफी वृद्धि की है, और आसियान के साथ शीघ्र ही मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथपूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया का आर्थिक एकीकरण जल्‍द ही देखने को मिलेगा।भारत ने इस परिदृश्य को देखा हैऔर इसके कारण होने वाली एशियाई पड़ोसियों की समृद्धि को भी। 
• जापान और चीन की एक-दूसरे पर बहुत अधिक निर्भरता के बावजूदअभी भी उनके बीच ऐतिहासिक और अन्य मुद्दे बने हुए हैं जो बहुत अधिक राजनीतिक आवेग और सामाजिक गुस्से का कारण बनते हैं।चीन को अपने कुछ आसियान पड़ोसियों के साथ भी समस्या है। लेकिन इन सभी देशों को कभी-कभार राजनीतिक तनाव को छिपाकर करीबी आर्थिक संबंधों में एक साथ रहने की कला में महारत हासिल है। यह दूसरा सबक है कि कॉरपोरेट भारत को इस जटिल दुनिया में भी काम करने की कला को सीखना होगाक्योंकि व्‍यापार भी सरकार है हमें माओत्से तुंग के विचार "विरोधाभासों का सही संचालन" से भी सीखना चाहिए।
• पूर्व एशियाई देशों को पता है कि युद्ध का विकल्प आपूर्ति श्रृंखला जो पूरे एशिया को संचालित कर रही है को जटिल बनाकर व्‍यापार को पंगु बना देगाउदाहरण के लिए लोगों से संबंधित सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे उत्पादन को।शिपिंग भी इस ठहराव में समाप्‍तहो जाएगा जबकि जीवन में किसी चीज की पूर्ण गारंटी नहीं हैपरस्पर निर्भरता संघर्ष के खिलाफ एक बड़ी ताकत है। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देश विरोधाभासों के प्रबंधन की इस कला को अच्‍छे से समझते हैं क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के बीच निकट संपर्क और मेल-जोल के वर्षों में एक दूसरे के संबंध में पूरी तरह से जानकारी प्राप्‍त की है। यह अनौपचारिक ज्ञान उनके व्यापार मंडलों, पेशेवर संघों, विशेषज्ञ एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, पर्यटन, पसंद और इस तरह के माध्यम से औपचारिक संस्थागत श्रृंखलासे जुड़ा हुआ है। भारत-चीन मामले मेंये कारक बहुत महत्वहीन हैं यहां तक की लगभग अनुपस्थित ही  हैं। यह भ्रम एवं गलतफहमी का वातावरण बनाता है, इस प्रकार नकारात्‍मक "विश्वास में कमी" के विचारों को बढ़ावा देता है। भारत के व्यापार और सरकारी क्षेत्रों को अपने चीनी समकक्षों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि दोनों तरफ से इस अन्‍तर को कम किया जा सके। 
• चीन और भारत जैसी बढ़ती शक्तियाँ उन क्षेत्रों में नई पद्धति और आविष्कार में सहयोग कर सकती हैं जो पृथ्‍वी पर उनकी कुछ सामान्‍य एवं जटिल समस्‍याओं को हल कर सकते हैं जैसे स्वच्छ पानी, एक स्थायी वातावरण, नवीकरणीय और सस्ती ऊर्जा, बड़े रोगों का उन्मूलन, सस्ते आवास, मुक्त शिक्षा के स्रोत आदि। ये क्षेत्र व्यापार के बड़े अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।चीन और भारत के पास इन मुद्दों से निपटने के लिए प्रेरणा एवं मानव संसाधन हैंऔर यदि वे प्रभावी रूप से सहयोग करते हैं, तो रचनात्मक खोजों के लिए समयरेखा प्रभावशाली तरीके से कम हो सकती है। इस राह की मंजील पर कई फायदे ही फायदे हैं।

चर्चा
राजदूत, वाई. कुमार

• सीमा समस्या का समाधान व्यापक रणनीतिक समझ की समग्र धारणा से जुड़ा हुआ है।दो मुद्दे ध्यान देने योग्य हैं: पहला उस समय की अराजकता और दूसरा स्थिति को संभालने के लिए राज्य की अक्षमता। 
• हमें छोटे मुद्दों को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाने की संभावना के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।आज हम प्रभावशाली रूप से भिन्न स्थिति का सामना कर रहे हैं नीतियों और व्यक्तित्वों के संदर्भ में बहुत अधिक जानकारी हमारे पास है हमें अपनी क्षमता का विस्तार करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए और अपने स्वयं के दृष्टिकोण से चीन को देखना चाहिए।

श्री हेमंत अधलखा

• भारत और चीन आज एक-दूसरे के बारे में बेहद अनजान हैं।

श्री एम.वी. रपाई  

• भारत साइबर युद्ध के नजरिये से चीन से पीछे हो गया है।

राजदूत, राजीव के. भाटिया

• द्विपक्षीय संबंधों में भू-रणनीतिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण है।भारत और चीन मित्रराष्‍ट्र नहीं हो सकतेलेकिन सहयोगी हो सकते हैं। हथियार संबंधी उद्योगों के लिए अमेरिकी सरकार की भूमिका क्या है भारत-चीन संबंधों पर इसके प्रभाव का आकलन लगाना उपयोगी हो सकता है । 
• युद्ध के पचास साल बाद भी मानसिक उन्‍माद जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।भारत और चीन के बीच बातचीत को व्यापक बनाने की आवश्यकता और गुंजाइश है  इस तरह के संवाद से भारतीय हितों को सबसे अधिक लाभ होगा। उदाहरण के लिए, आज अमेरिका अगले पांच वर्षों में 100,000 छात्रों को चीन भेजने की बात कर रहा है। ऐसे परिदृश्य को देखते हुए भारत किस संख्या की बात कर रहा है? 

जनरल, डी. बनर्जी

• 1962 को भूलने की जरूरत है इसके विप‍रीत हमारा आकलन आज की वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए।यद्यपि अल्पावधि में ऐसा संकल्प संभव नहीं हैयह एक बड़ी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।  

डॉ. संजीव कुमार 

• अप्रैल 2005 में हस्ताक्षरित भारत-चीन सीमा विवाद के निपटारे के लिए राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के समझौते पर जोर देने की आवश्यकता है। समझौते में स्‍पष्ट रूप से कहा गया है कि दो पक्ष सीमा क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के उचित हितों की रक्षा करेंगे।हालांकि, चीन के कुछ विद्वानों ने समझौते के अर्थ की गलत व्याख्या की है। 

राजदूत, सी. दासगुप्‍ता

• चीन ने हाल ही में 1966 तक के अपने आधिकारिक अभिलेख जनता के लिए जारी कर दिए हैं और भारतीय पक्ष के विद्वानों को इन अभिलेखों को प्राप्‍त कर इनकी समीक्षा करनी चाहिए।

राजदूत एरिक गोंसालवेस  

• 1962 का पाठ केवल तभी समाप्‍त होगा जब भारत और चीन दोनों साथ मिलकर एशिया की कल्पना करेंगे जिसके लिए हमेंचीन के बारे में अधिक जानने एवं चीन के साथ अधिक प्रत्यक्ष सहभागिता की आवश्यकता है। 

श्री रवी भोथलिंगम 

• हमें यह अध्ययन करने की आवश्यकता है कि चीन और अन्य देशों के बीच बढ़ती आर्थिक निर्भरता ने सैन्य संघर्ष के जोखिम को कैसे कम किया है और भारत-चीन में व्यापार करने के लिए विभिन्न देशों की कंपनियों के बीच संकाय की संभावनाओं का पता लगाया जाए।
• भारत और चीन के बीच तनाव हथियार के उद्योग के लिए अच्छा हो सकता हैलेकिन एक युद्ध देश या लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है।

समापन सत्र

समापन भाषण

राजदूत के.एस.वाजपेयी

• 1962 के विचार तब तक जारी रहने चाहिए जब तक हम यह स्वीकार नहीं कर लेते कि हमने न केवल कार्यवाही के संचालन में बल्कि संचालन के नेतृत्‍व में भी गड़बड़ की यहा तक की सेना के द्वारा बनाई गई चीजों में भी गड़बड़ की।
• हम चीन के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? यह एक वैश्विक चुनौती भी है।भारत किस तरह की शक्ति होगा? हम सभी को एक कार्य अवधारणा की आवश्यकता है कि चीन के साथ कैसे व्यवहार करेंभले ही लोग अलग-अलग तर्क दें। 
• यह स्पष्ट है कि चीन हमारी भलाई की कामना नहीं करता है और यह भी सच है कि हम उससे अकेले नहीं निपट सकते हैं।इसके पास अपने पक्ष में बोलने वाला (पाकिस्तान) राज्य है जिसे परमाणु क्षमता प्रदान करके चीन नेयह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका पड़ोसी सीमित क्षमता वाला है। उन्होंने एक तरह से भारत पर दबाव बनाने की भारत की क्षमता को कम करने के लिए ऐसा किया है इसके विपरीत उसने भारत पर दबाव डालने की अपनी क्षमता को बढ़ाया है। 
• राज्यों के बीच संबंधों को परिस्थितियों और धारणाओं द्वारा आकार दिया जाता है।
• भारत की प्रतिक्रिया का स्‍वरूप इस पर निर्भर करता है कि चीन को हमारे पड़ोसी कैसामानते हैं। लेकिन हर बड़ी शक्ति को अपने पड़ोसियों से समस्या है।चीन के पास कोरिया, जापान, वियतनाम हैहालांकि वह जिस निपणुता के साथ समस्‍याओं से निपटा है वह दूरदर्शिता हमारे पास नहीं है।  
• अरुणाचल प्रदेश पर चीन की स्थिति को देखते हुए और भारतीय स्थिति को देखते हुए सीमा समझौते का अनुमान लगाना मुश्किल है। इस संबंध में हम संसद में आवश्यक राजनीतिक सहमति कैसे प्राप्त करेंगे? 
• चीन ने भरोसा क्‍यों तोड़ा? 1981 मेंजब ‘हुआंग हु’ भारत आयातो उसने विवाद को समाप्‍त करने की संभावना को खारिज कर दिया।चूंकि तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी भी अपने देश की ताकत दिखाना चाहती थीं और उन्होंने फैसला किया और दोनों जेडब्‍ल्‍यूजी की और पैकेज डील पर विचार किया गया पर 5वें दौर में उसे तोड़ दिया गया। नई दिल्ली से आपत्ति थी और इस मुद्दे को फिर कभी नहीं उठाया गया। 
• चीन स्पष्ट रूप से दिल्ली के संबंध में जानता है कि दिल्‍ली विवाद को सुलझाने में सक्षम नहीं है।आप जिस तरह से रिश्ते को विकसित करने के लिए दूसरे पक्ष की ओर देखते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए अपने कार्य को एक साथ मिलकर करना महत्‍वपूर्ण है।
• अमेरिका से भारतीय निकटता ने चीन को कुछ संकेत दिए।यहां तक ​​कि अमेरिका भी चीन को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है। अमेरिका भारत के साथ भी किसी गठबंधन की इच्‍छा नहीं रखता है लेकिन एक मजबूत भारत उनके हित में हैइसलिए वे उसके लिए मदद करेगा। 
• सबसे व्यावहारिक विकल्प चीन के साथ जुड़ना है हालांकि उस रास्‍ते पर कई कठिनाईयां हैं।
• इस बीच, हमें उस ताकत का निर्माण करने की आवश्‍यकता है जो भारत को गंभीरता से लेने के लिए चीन को संकेत दे सके।

26 जून,2013 को डॉ. संजीव कुमार, रिसर्च फेलो, भारतीय विश्व मामलों की परिषद, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया,चर्चा का सारांश।

1962 में भारत की हार क्यों हुई?

1962 भारत चीन युद्ध में कौन जीता था?

चीन ने भारत पर हमला क्यों किया?

चीन ने भारत की कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है?